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UPTET 72825 CASE STATUS IN SUPREME COURT SHIKSHAMITRA CASE STATUS IN SUPREME COURT
UPTET - डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2016 के लिए आदेश जारी
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आयोग में नहीं अध्यक्ष के शैक्षिक रिकॉर्ड
हाईस्कूल से लेकर पीएचडी तक के शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं कटघरे में सूचना का अधिकार अधिनियम में राजफाश, अध्यक्ष बोले-आरोप झूठे राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग के मौजूदा अध्यक्ष डा.अनिरुद्ध सिंह यादव का एक भी शैक्षिक रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह सनसनीखेज राजफाश सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है। आयोग के जवाब से प्रतियोगियों का वह आरोप मजबूत हुआ है जिसमें कहा गया है कि डा. यादव ने शासन को दिये गए आत्मविवरण में अपने शैक्षणिक व सेवारत वर्षो का उल्लेख नहीं किया, फिर भी शासन ने उन्हें अहम पद पर नियुक्त कर दिया। वहीं, आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ये बातें मनगढ़ंत हैं, शासन ने उनका चयन नियमों के अनुरूप व पारदर्शी तरीके से किया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट से रद कराने में पैरवी करने वाले अवनीश पांडेय ने अब सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके मौजूदा अध्यक्ष डा. अनिरुद्ध सिंह यादव की नियुक्ति को भी खड़ा किया है। आयोग अध्यक्ष वर्ष 2002 से जीबी पंत कालेज कछला बदायूं में प्राचार्य के पद पर रहे हैं। उन्होंने आयोग में तैनाती से पहले अपने ऊपर किसी प्रकार के वाद से इन्कार किया है। कहा जा रहा है कि डा. यादव ने तथ्यों को छिपाकर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, इसीलिए उन्होंने शासन को दिये गए आत्मविवरण में शैक्षणिक वर्षो व सेवारत वर्षो का उल्लेख नहीं किया है। आयोग अध्यक्ष पर विधि में स्नातक व पीएचडी की डिग्री नौकरी करते हुए हासिल करने का आरोप पहले से लगता रहा है। इस बीच अवनीश पांडेय ने जनसूचना के तहत मौजूदा अध्यक्ष के हाईस्कूल से लेकर पीएचडी तक के शैक्षिक रिकॉर्डो की छाया प्रति मांगी। इसमें उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णाक व कालेज और विश्वविद्यालय का भी स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए सात सवाल पूछे गए। आयोग के जनसूचना अधिकारी व उप सचिव सत्य प्रकाश ने इसके जवाब में लिखा है कि अध्यक्ष के शैक्षिक रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण संरक्षित नहीं है इसलिए उन्हें दिया जाना संभव नहीं है। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने अहम पद पर नियुक्त व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड आखिर उसी संस्थान में क्यों नहीं है, जहां उसे तैनाती मिली है। उधर, आयोग अध्यक्ष ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया कि शासन ने उनका चयन नियमों के अनुरूप व पारदर्शी तरीके से किया है। शैक्षिक रिकॉर्ड मूल तैनाती स्थल व शासन में उपलब्ध हैं। यह आयोग को बदनाम करने की साजिश है।
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